नरेंदर मोदी के द्वारा चलाई गयी योजनाए
नरेंदर मोदी ने पिछले चार सालो में कई प्रकार की योजनए चलाई है जिन योजनाओ से भारत की जनता को काफी लाभ मिला है आज हम आप सभ को नरेंदर मोदी के द्वारा चलाई गयी योजनाओ के बारे में जानकारी देने जा रहे है.
नरेंदर मोदी के द्वारा चलाई गयी योजनाए
,प्रधानमंत्री आवास योजना ,मुद्रा रणयोजना ,जान धन योजना उज्जवल योजना , सुरक्षा बेमा योजना ,अटल पेंशन योजना ,प्रधानमंत्री कोसल विकाश योजना , और स्टार्टअप इंडिया जैसी बहुत सी योजनाए चलाई हुई है जिसका भारतीय लोग भरपूर फायदा उठा रहे है जिनमे नरेंदर मोदी जी ने लोगो को कई तरह की योजनाए प्रदान की हुई है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी इस प्रकार की 135 से ज्यादा योजना लोगो को प्रदान करा चुके है.
उन योजनाओ के बारे में निचे दिया गया है
नीचे दी गयी योजनाओ न ही केवल सामाजिक कल्याण वाली और बल्कि कई ऐसी योजनाओ के नाम दिए गए है जिससे नरेंदर मोदी जी भारत के लोगो कीो योजनाओ के द्वारा शक्ति प्रदान करा रहे है इन योजनाओ में कई ऐसी योजना है जिन्हे राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागु किया गया है
प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजनाओ 2018-19
- प्रधानमंत्री जान धन योजना;- सभी इच्छुक व्यक्ति जो अपना व्यक्तिगत बचत खाता खोलना चाहते हैं, इस एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पीएम जन धन योजना फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए और जमा किया जाना चाहिए। यदि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, तो गरीब लोग अपना छोटा खाता खोल सकते हैं.
2.
प्रधानमंत्री आवास योजना;-
इस योजना के तहत, केंद्रीय अनुदान रु। इस योजना के शहरी गरीब लाभार्थियों को 1 लाख से 2.3 लाख मुहैया कराए जाएंगे। अनुदान निम्न आय समूहों के लिए 4% ब्याज दर सब्सिडी योजना के हिस्से के रूप में आएगा। इसका मतलब यह है कि एलआईजी आवेदक जो इस योजना के तहत घर खरीदना चाहते हैं, एक आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 15 वर्ष तक की अवधि या अवधि के लिए 4% प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के साथ लागू हो सकता है.
3.प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना;-सुकन्या समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की "महत्वाकांक्षी योजना" के विचार को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। "बेटी बचाओ बेटी पदो" अभियान के हिस्से के रूप में, सुकन्या समृद्धि खाता योजना एक छोटी बचत योजना है। इस योजना को घरेलू बचत प्रतिशत बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार की पहल के हिस्से के रूप में भी माना जा सकता है, जो 2008 में 38% से 8% घटकर 2013 में 30% हो गया। यह योजना माता-पिता को लड़की के लिए बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी बच्चे और उनकी शिक्षा पर खर्च करें.
4.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना;-प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्देश्य साझेदार संस्थानों को समर्थन और बढ़ावा देकर और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को मूल रूप से विकास में एक समावेशी और टिकाऊ तरीके से विकास हासिल करना है, मूल रूप से, भारत में छोटे व्यवसाय को वित्त पोषित करने के लिए मुद्रा योजना एक पहल है। भारतीय केंद्र सरकार ने पूरे भारत में इस योजना के तहत ऋण में 1 लाख करोड़ रुपये पहले से ही वितरित कर दिए हैं। मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, मड्रा योजना के तहत 5 फरवरी, 2016 तक 26421492 ऋण मंजूर किए गए हैं.
5.प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;-प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम ईडब्ल्यूएस और बीपीएल समेत लगभग सभी आय समूहों के लोगों द्वारा सस्ती हो सकता है। यह सिर्फ रु। 330 प्रति वर्ष जो मई के महीने में उपभोक्ता के बचत खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा। बीमा कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक फैला होगा.
6.अटल पेंशन योजना;-अटल पेंशन योजना एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा बनाना है। यह योजना रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। 1000 और अधिकतम रु। 60 साल की उम्र के बाद 5000 प्रति माह यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुजुर्ग भारतीय अपने भोजन या बीमारी पर व्यय के बारे में चिंता न करें, अटल पेंशन योजना शुरूकी गई थी और अब तक यह एक बहुत अच्छी पहल साबित हुई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जून 2015 से सक्रिय है।
7.आयुष्मान भारत;- आयुषमान भारत- एनएचपीएम के पास एक निर्धारित लाभ कवर होगा। प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष।एनएचपीएस लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है लाभार्थी सार्वजनिक और निजी दोनों सूचीबद्ध सुविधाओं में लाभ उठा सकते हैं।इस आयुषमान भारत योजना के तहत,सरकार। "पैकेज दर आधार" पर इलाज के लिए भुगतान करेगा।पैकेजिंग दरों में सभी उपचार लागत शामिल की जाएगी।आयुषमान भारत योजना एक मेगा स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 10 करोड़ परिवार शामिल होंगे जिसमें लगभग 50 करोड़ लोग शामिल होंगे.
8.सांसद आदर्श ग्राम योजना;-अक्टूबर 2014 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रम संसद आदर्श ग्राम योजना ने दूसरे चरण में केवल 40 सांसदों को अब तक आदर्श गांवों को अपनाया है। गांवों को अपनाने के लिए 31 जनवरी की समय सीमा के बाद भी, केवल 33 लोकसभा सांसदों और 7 राज्यसभा सांसदों ने गांवों को मॉडल गांवों (आदर्श ग्राम) के रूप में विकसित करने के लिए अपनाया है। पहले चरण में, लोकसभा में 543 सांसदों में से केवल 49 9 और राज्यसभा में 252 सांसदों में से 199 ने गांवों को अपनाया था। 44 लोकसभा सदस्यों और 53 राज्यसभा सदस्यों ने अभी तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होने वाले गांवों को संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उठाया है, 750 लोकसभा में से प्रत्येक और राज्यसभा सांसदों को कम से कम एक गांव चुनना है। निर्वाचन क्षेत्रों और सुनिश्चित करें कि 2016 तक इसे मॉडल गांव बनाने के प्रयास में सभी योजनाओं से वित्त पोषण एकत्रित किया जाएगा। सांसदों को 201 9 तक दो और गांवों को अपनाने और विकसित करने के लिए माना जाता है।
9.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना;-प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। भारी बारिश, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से नष्ट फसलों की घटनाओं में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना रुपये के बजट के तहत लागू की जाएगी। 17,600 करोड़ रुपये इस योजना का उद्देश्य किसानों को मुश्किल समय में बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नई योजना में, पिछले फसल बीमा योजनाओं की कमियों को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। इस योजना के साथ-साथ किसानों के कल्याण की केंद्र सरकार ने कई अन्य पहलों की शुरुआत की है.
10.नुट्रिशन मिशन /रास्टीय पोषण मिशन ;-प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। भारी बारिश, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से नष्ट फसलों की घटनाओं में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना रुपये के बजट के तहत लागू की जाएगी। 17,600 करोड़ रुपये इस योजना का उद्देश्य किसानों को मुश्किल समय में बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नई योजना में, पिछले फसल बीमा योजनाओं की कमियों को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। इस योजना के साथ-साथ किसानों के कल्याण की केंद्र सरकार ने कई अन्य पहलों की शुरुआत की है.
11.प्रदानमंत्री ग्राम सिचाई योजना;-मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हर खेत को पानी पहुँचाने के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्वीकृत की है। इस योजना में तीन मंत्रालयों, नामतः जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन तथा जल वितरण सम्बन्धित कार्यों को समेकित किया गया है। इस योजना के लिये अगले पाँच वर्षों के लिये 50000 करोड़ आवंटित किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष (2015-16) के लिये इस योजना में 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्यों द्वारा धनराशि के प्रयोग तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षवार उपयोग तथा कुल आवंटित धनराशि भी इस कार्यक्रम के लिये बढ़ाई जा सकती है जिससे कि हर खेत को पानी तथा प्रति बूँद, अधिक फसल उत्पादन के साथ-साथ पूरे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए
12.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ;-की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों बैंकों में जमा कराये जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। वास्तव में ये योजना सरकार ने उन (भ्रष्ट) लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है
13.प्रधानमंत्री जान ओषधि योजना ;-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणमवत्ता वाली जैनरिक (Generic) दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहें है। सरकार द्वारा 'जन औषधि स्टोर' बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है।
जेनरिक दवाईयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाईयों के मुकाबले सस्ती होती है, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलत: जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया हैं ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध हैं साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं हैं। साथ ही यह जेनेरिक दवायें मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता हैं।
इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही देशभर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी
14.प्रधानमंत्री कौशल विकाश योजना ;-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट की शुरुआती योजना है। मेक इन इंडिया के तहत बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया था। आपको बता दें कि यह योजना 2015 में नई नेशनल स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रोनरशिप पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था कि देश से गरीबी को दूर किया जाए। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार से। आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि इस योजना से आप किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
15.
प्राइम मिनिस्टर इम्प्लॉयमेंट गेनरटीओं प्रोग्राम;-विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना / इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है और व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के तहत 10 लाख रुपये है।प्रति व्यक्ति निवेश सादे क्षेत्रों में ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं हो सकता है और Hil 1.50 लाख हिलली क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।परियोजना लागत के 5% से 10% का योगदान। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / महिलाओं जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण इलाकों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। मार्जिन मनी सब्सिडी का क्वांटम निम्नानुसार दिया गया है:
प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम
16.
ओप्रशन ग्रीन्स मिशन;-केंद्रीय बजट 2018.19 के केंद्रीय बजट में घोषणा के अनुसारऑपरेशन ग्रीन्स मिशन को लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद,टॉप स्कीम टमाटर, प्याज और आलू के प्रसंस्करण को बढ़ावादेगा और इन सब्जियों की आपूर्ति को बढ़ावा देगा तदनुसार,यह ऑपरेशन सरकार को सक्षम करेगा टमाटर, प्याज औरआलू की कीमतों को कम करने / दुबला अवधि की अवधि में भीनियंत्रित करने के लिए इस ऑपरेशन के लिए हरे, केंद्रीयसरकार ने रु आवंटित किया है अपने वार्षिक बजट में 500करोड़ केन्द्रीय सरकार फरवरी के अंतिम सप्ताह में विभिन्नहितधारकों के साथ इस नई योजना के रूपरेखा पर चर्चा करेंगेइसके अलावा, सरकार शीर्ष योजना के तहत इन 3 सब्जियों केउत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी प्रदान
17.
सोलर चरखा स्कीम;-केंद्रीय रोजगार महिला रोजगार उत्पादन के लिए सौर चरखा योजना शुरू करने जा रही है। इसके बाद, सरकार। अप्रैल में महाराष्ट्र में बीड जिले में इस योजना को लॉन्च करेगी ताकि देश भर में लगभग 5 करोड़ नौकरियां प्रति पंचायत में 1100 नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा, चरखा योजना खादी को बढ़ावा देगी और भारत की महिमा हासिल करने में मदद करेगी। यह योजना महाराष्ट्र में लॉन्च की जाएगी क्योंकि यह स्थिति कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल है। तदनुसार, सरकार। वहां सौर चरखा परियोजनाओं का एक संपूर्ण समूह विकसित कर सकता है। यह योजना पुरुषों और महिलाओं को अर्थात् उनके परिसर में संलग्न करेगी जिससे धन उत्पन्न हो सके। इस योजना के लिए, सरकार। रुपये का निवेश करेगा अगले 5 वर्षों में हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये
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कुसुम स्कीम;-केंद्रीय ने किसान उर्जा सुरक्षा evam उत्थान महाविद्यालय - किसानों के लिए कुसुम योजना की घोषणा की है। इसके बाद, सरकार। अपने बंजर भूमि पर पीएफ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर सब्सिडी प्रदान करेगा। तदनुसार, कुसुम योजना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि पंप सेट को सौरसा करेगी। केंद्र सरकार। रुपये आवंटित किया गया है इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में 48,000 करोड़ रुपये। फार्मर्स अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं और उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए ग्रिड सेटअप के माध्यम से डिस्क को अतिरिक्त ऊर्जा भी बेच सकते हैं।नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसानों के बीच सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष से इस योजना को लागू करना शुरू कर देगा। ऑनलाइन पंजीकरण एक नए पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा
19.गोवर्धन धन स्कीम;-
किसानों के लिए गोबर धन योजना शुरू की है। इसके बाद, यह योजना मवेशी गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग में मदद करेगी और इस प्रकार देश को "ओपन डेफिकेशन फ्री" बनाती है। तदनुसार, किसान कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में इस अपशिष्ट का पुन: उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, केंद्रीय बजट 2018-19 में इस कृषि केंद्रित योजना ग्रामीणों के जीवन में सुधार करेगी। गोबर धन कार्बनिक कार्बनिक जैव-कृषि संसाधन धन के लिए है। यह योजना मवेशी गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव-ईंधन / जैव-सीएनजी के रूप में उपयोग करेगी। तदनुसार, यह योजना केंद्र सरकार का एक और कदम है। "2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करें"। सबसे अद्यतन - प्रधान मंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2018 को 41 वें मैन की बात कार्यक्रम में गोबर धन योजना का उल्लेख किया है। तदनुसार, प्रधान मंत्री ने किसानों से कचरे को कस्टोस्ट, बायो-गैस और जैव ईंधन में बदलने के लिए कहा। इससे प्रदूषण कम हो जाएगा और साथ ही किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न होगी। इसके लिए, सरकार। गोबर धन योजना पोर्टल खोलेंगे। इसके अलावा, यह योजना 2022 तक दोगुनी किसानों की आय के सपने को साकार करने में मदद करेगी
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम
- उजाला स्कीम
- स्त्री स्वाभिमान
- साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम
- जी एस टी इ-वे बिल
- खेलो इंडिया स्कूल गेम्स
- सोशल सिक्योरिटी स्कीम
- स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स
- फेम इंडिया स्कीम
- मार्कीट अन्सुरन्स स्कीम
- अटल भूजल योजना
- कन्डोनेशनऑफ़ डिले स्कीम
- श्रुस्ती स्कीम
- लिबेलिटी इंडेक्स प्रोग्राम
- मेक इन इंडिया
- स्वाच भारत मिशन
- किसान विकास पात्र
- साइल हेल्थ कार्ड स्कीम
- डिजिटल इंडिया
- स्किल इंडिया
- बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना
- मिशन इंदरधनुष
- नेशनल बायफुएल,पॉलिसी
- डीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- डीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना
- अटल मिशन फॉर रेजुवेन्शन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत-योजना)
- स्वदेश दर्शन योजना
- प्रधानमंत्री भारतीय जान औषधीय परियोजना
- पिलग्रिमेज रेजुवेन्शन एंड स्प्रिचुअल ऑग्मेंटेशन ड्राइव (प्रसाद-योजना)
- नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलोपमेन्ट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (ह्रदय -योजना)
- उड़न स्कीम
- नेशनल बाल स्वछता मिशन
- वन रैंक वन पेंशन ( OROP )
- स्मार्ट सिटी मिशन
- गोल्ड मॉनेटिजेशन स्कीम
- स्टार्टअप इंडिया , स्टैंडअप इंडिया
- डिजिलॉकर
- इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम
- श्याम परसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
- ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम
- राइज स्कीम
- सागरमाला प्रोजेक्ट
- 'प्रकाश पथ '-'वे टू लाइट '
- उज्जवल डिस्कॉम अनसुरेन्स योजना
- विकल्प स्कीम
- नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम
- रास्टीय गोकुल मिशन
- पहल -डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG ( DBTL ) कंस्यूमर्स स्कीम
- नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (निति आयोग )
- प्रदानमंत्री खनिज छेत्र कल्याण योजना
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट
- सेतु भारत प्रोजेक्ट
- रियल एस्टेट बिल
- आधार लिंकिंग
- क्लीन माय कोच
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान -PROPOSED
- प्रधानमंत्री उज्जवल योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- उन्नत भारत अभियान
- टी बी मिशन 2020
- धनलक्मी योजना
- नेशनल अप्रेंटिसशिप परमोसन स्कीम
- गंगाजल डिलीवरी स्कीम
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्र्तव अभियान
- विद्यांजलि योजना
- स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम
- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
- सामाजिक अधिकारिता शिविर
- रेलवे ी७ात्रि बीमा योजना
- स्मार्ट गंगा सिटी
- मिशन भगीरथ ( तेलंगाना में )
- विद्यालक्मी लोन स्कीम
- स्वयं प्रभा प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना( आने वाली योजना )
- शाला अश्मिता योजना( आने वाली योजना )
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना( आने वाली योजना )
- रास्टीय स्वस्थ सुरक्षा अभियान ( आने वाली योजना )
- राइट टू लाइट स्कीम ( आने वाली योजना )
- रास्टीय संस्कीरति महोत्सव
- उड़ान - उड़े देश का आम नागरिक
- डिजिटल ग्राम - ( आने वाली योजना )
- ऊर्जा गंगा सोर सुजला योजना
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- सेहरी हरित परिवहन योजना
- 500 और 1000 के नोट बंद
- प्रधानमंत्री युवा योजना
- भारत नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम ( NCAP )
- अमृत और अमृत (अफ्फोर्डेवल मेडिसिन एंड रिलाएबल इंप्लॉट्स फॉर ट्रीटमेंट)
- रास्टीय आदिवासी उत्सव
- प्रवासी कौशल विकाश योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्शाहन योजना
- गर्भवती महिलाओ के लिए आर्थिक सहायता योजना / प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्र्तव अभियान
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017
- प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम
- जान धन खता धारको के लिए बीमा योजना
- महिला उदयमियो के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना
- मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम
- राष्ट्रीय वयोश्री योजन
- MIG के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम
- पावर टेक्स इंडिया स्कीम
- भारत के वीर पोर्टल
- व्यापारियों के लिए भीम आधार एप
- भीम रेफेरल बोनस स्कीम और कैशबैक स्कीम
- शत्रु सम्पति कानून
- ट्रिप्पल तलाक कानून
- खाद्य संसाधन उद्योग के लिए सम्पदा योजना
- विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए वज्रा योजना
- प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना
- मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी सगुन योजना
- संकल्प से सिद्धि
- प्रधानमंत्री सहेज बिजली हर घर योजना
- पॉवरलूम उद्योग के लिए सोर ऊर्जा योजना
- रास्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- राइज योजना
