Thursday, October 25, 2018

SSC ने ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के पदों पर निकाली सरकारी नौकरी

SSC ने ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के पदों पर निकाली सरकारी नौकरी




स्टाफ सेलेक्शन कमिश्नर ने हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए निकाली सरकारी नौकरी, 22 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया, 19 नवंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन लंबे वक्त के बाद ही सही कर्मचारी चयन आयोग(SSC) ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी निकाली है। हालांकि कितने पदों पर ये वेकेंसी निकली है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य दोनों हैं तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आवेदन से पूर्व इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी लेनी जरूरी है। जैसे-पदों के लिए क्या कुछ शैक्षिक योग्यता है, आयु सीमा क्या है, क्या कुछ वेतनमान निर्धारित है। इसके अलावा आवेदन और चयन की प्रक्रिया भी जानना बेहद जरूरी है ये सब ज़रूरी जानकारियां हम आपको नीचे दे रहे हैं

साथ ही अधिकारिक विज्ञापन का लिंक भी नीचे दिया जा रहा है पद का नाम और संख्या:-

जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। हालांकि किस पद पर कितनी पोस्ट खाली हैं इसकी कोई जानकारी नहींं दी गई है।
जरुरी सुचना:-
आयु सीमा
1 जनवरी, 2019 को आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है। वही आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जैसे-एससी-एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
इन पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। याद रहे आवेदन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 19 नवंबर तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन के दौरान 100 रूपए आवेदन शुल्क भी देना होगा।

इन पदों पर उचित अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगा
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Wednesday, October 24, 2018

LIC जीवन बीमा Policy 625 रूपये हर महीने जमा करने पर आपको मिलेंगे 7,24,990 रूपये



दोस्तों आज मै आपको एक LIC जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ  दोस्तों आज कल हर एक इंसान को एक LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत एक पॉलिसी जरुर करवानी चाहिए ताकि उसकी बाकी की जिन्दगी एकदम सुरक्षित रहे. आज हम आपको इस विचार  के माध्यम से LIC की एक पॉलिसी के बारे में बताने जा रहें हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है. तो आइये इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं.
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय LIC की एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बाजार में चल रही है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे है. दोस्तों LIC की इस पॉलिसी का नाम जीवन लक्ष्य है और यह पॉलिसी आप अपने लड़के और लड़की दोनों के लिए आसानी से ले सकते है. आपको बता दें कि इस पॉलिसी में आपको मात्र 625 रुपए प्रति माह जमा करने है 18 साल के लिए और 21 साल बाद आपको 7,24,990 रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी 

जरूरी सन्देश :-


  • यदि प्रीमियम होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी प्रीमियम नहीं लिया जायेगा.
  • प्रीमियम होल्डर की नार्मल मृत्यु होने पर 2,13,990 रुपए मिलेंगे नॉमिनी को.
  • यदि प्रीमियम होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो नॉमिनी को 4,69,990 रुपए तुरंत दिए जायेंगे.
  • यदि पॉलिसी लड़की के नाम है तो प्रीमियम होल्डर की मृत्यु होने पर लड़की के नाम 38,990 रुपए प्रति वर्ष LIC द्वारा जमा किये जायेंगे लड़की की उच्च शिक्षा हेतु.


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भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए नौकरी सैलरी 20 हजार रु

भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए नौकरी सैलरी 20 हजार रु




भारतीय डाक, हैदराबाद को विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के रिक्त पदो पर युवा और योग्य उम्मीदवारों की तलाश है. पात्र और योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए अक्टूबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि यह आवेदन करने की अंतिम तिथ है. इस नौकरी के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें. नौकरी के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया, नौकरी के लिए आयु सीमा, जिन पदों पर भर्ती निकली उनका विवरण, पदों के नाम, नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता, कुल पदों की संख्या जैसी नौकरी से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी नीचे विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं...

कितनी मिलेगी तनख्वाह:-


  • स्टाफ कार ड्राइवर - 19900/-


महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं...


  • पद का नाम- स्टाफ कार ड्राइवर

  • कुल पद - 2

  • अंतिम तिथि- 24-11-2018

  • स्थान- हैदराबाद



  • नौकरी के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु 27 वर्ष हो तथा आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.


  • वेतन...

जिन उम्मीदवारो का चयन इन पदों के लिए हो जाएगा उन्हें 19900/- रूपए महीना प्राप्त होगें.


  • नौकरी के लिए यह है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता...

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास हो और और अनुभव हो.

पात्र उम्मीदवारों का नौकरी के लिए इस तरह से होंगा चयन...
उम्मीदवार का परीक्षा के आधार पर चयन होगा.

नौकरी के लिए पात्र उम्मीदवार इस तरह आसानी से कर सकते हैं आवेदन...

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं, साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्मतिथि की तारीख और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को स्वयं की प्रतिलिपि प्रतियों के साथ पूर्ण विवरण और नियत तारीख से पहले भेज दें
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Tuesday, October 2, 2018

रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला - बाढ़ पीड़ितों को Rs 1 लाख देगी सरकार

रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला सरकार द्वारा चलाई गयी एक कल्याणकारी योजना है जिसे पुनरुत्थान ऋण योजना केरल के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित को लोगों को ब्याज से मुक्त करना है. केरल सरकार पुनरुत्थान ऋण योजना को कार्यान्वित कर रही है कुडुम्बश्री मिशन के तहत योजना लागू की गयी है. जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री कदकंपल्ली सुरेंद्रन कुन्नमकुलम ने किया.

रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला का मुख्य उद्देश्य/Main Objective of Resurgent Loan Scheme Kerala


रिसर्जेंट लोन स्कीम के अंतर्गत, केरल सरकार सभी पीडितो को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यह सहायता पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। हालांकि, शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ सिर्फ कुडुम्बश्री सदस्यों तक ही सीमित है। दुसरे चरण में यह ऋण सुविधा दूसरों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित सभी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि इस योजना के चलते वह अपना जीवन पहले की तरह जी सके



जैसाकि आपको पता जानते हैं की हाल ही में राज्य केरल में एक बड़ी बाढ़ आई थी। जिसमे काफी जान माल का नुक्सान हुआ था, लाखों लोगों की संख्या में राज्य के परिवारों ने सब कुछ खो दिया. इन हालातों को मद्य नज़र  रखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ में नष्ट होने वाले घरों के निर्माण के लिए उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

रिसर्जेंट लोन स्कीम केरला की कुछ ख़ास बातें / Salient Features of Resurgent Loan Scheme Kerala


  • ब्याज मुक्त ऋण सहकारी समिति बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसे पड़ोस समूहों के लिए स्वीकृत किया जाएगा। 
  • पड़ोस समूह खुद को राशि विभाजित कर सकते हैं। 
  • इन ब्याज मुक्त ऋणों का उपयोग उनके घरों को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फर्नीचर खरीद सकते थे।


इसके अलावा राजस्थान सरकार ने रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सर्कार सोलर पावर पालिसी पर सब्सिडी प्रदान करेगी.

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Monday, October 1, 2018

Resurgent Loan Scheme Kerala to provide Rs. 1 lakh to Flood Affected People

The Kerala government is going to launch a resurgent Kerala debt scheme to provide interest-free loans to the afflicted families. The Kerala Government is implementing the Revitalization Loan Scheme, under the Kudumbashree Mission, the state government will launch this scheme on September 28, 2018. Co-operative and Tourism Minister Kadakpalli Surendran will inaugurate this project in Kunnamkulam.

Under this Government scheme, the Government of Kerala will provide financial assistance of Rs 1 lakh to all the victims and this assistance will be completely free of cost. However, in the initial phase, the loan is restricted to the Kudumbashree members. This loan facility will also be made available to others in the next phase. The main goal of the state government to start this scheme is to provide financial assistance to all the families suffering from the devastating floods in the state so that they can live their life as before.


 As you may know, there was a major flood in the state of Kerala recently. In the number of millions of people, the families of the state lost everything and they do not need to eat, eat and shelter anything. Therefore, the state government has decided to provide them financial assistance for the construction of damaged houses in the flood.


The interest free loan co-operative society will be provided by banks or nationalized banks and it will be approved for neighborhood groups. Neighborhood groups can divide themselves into zodiac sign.
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sso.rajasthan.gov.in - Rajasthan SSO ID Online Registration Procedure, Eligibility Criteria

Rajasthan SSO ID Online Registration: Rajasthan Government is launching a number of online services, the state is already offering hundreds of online services to its citizens. Recently a new concept of single sign-on recognition (SS0-ID) has been introduced. This is a unique and useful concept to actually get the benefits of various online services, the user will have to create an SSO ID. Users will be able to use various online services provided by the Rajasthan Government easily after the creation of this SSO. In this article, we are providing information about the SSO online registration process.

Eligibility Criteria for Rajasthan SSO ID Online Registration


  • Resident of Rajasthan
  • Industries of rajasthan
  • Government servants of Rajasthan

Rajasthan SSO IDOnline Registration Procedure 

Registration can be done from one of the following methods -


  1. Using Bamashahsha ID
  2. Using the Aadhaar ID
  3. Using Facebook
  4. Using Google
  5. Rajasthan Government employees can use SIPF number and password easily.



Note - In order to make full use of this feature, registration must be done using Bimaashah ID or Aadhaar ID.

How can I register for the industry?

With the following methods you can register for the Industry.

  • Using UAN (Industry Base Number)
  • Using BRN (Business Register Number)

Register SSO Single Sign-On ID - Online Registration of SSO Account at sso.rajasthan.gov.in






  • If you are a resident of Rajasthan, click on the "Citizen" tab.
  • After this, select the method of registration with the four options given here. Like Bhash Shah ID, Aadhaar ID, Facebook, Google
  • Note - Please ensure that your mobile number is registered with your base. If not connected with the base, then read it.
  • If you are an industry owner then click on the "Industry" tab and complete the registration with the help of USN or BRN.
  • If you are a Government employee of Rajasthan Government, then click on the "Government employee" tab and register yourself using SIPF ID.


Important Links

Download complete guidelines for the registration process of Rajasthan SSID.


Contact details

Rajasthan SSID Help Desk

If you are facing any problems while creating Single Sign-On Recognition, you can use the SSO Helpline

Telephone - 0141-5153222, 0141-5123717

Email - helpdesk.sso@rajasthan.gov.in
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Wednesday, September 26, 2018

Check Your Name State-Wise SECC-2011 Final BPL List India

सभी राज्यों की SECC-2011 डाटा की पूरी सूची में अपना नाम चेक करें और लिस्ट डाउनलोड करें

SECC-2011 डेटा की पूरी राज्यवार अंतिम सूची में अपना नाम देखें और नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड करें


आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में आर्थिक बेंचमार्क गरीबी रेखा (बीपीएल) से संबंधित परिवारों की कुल संख्या 2012 में 276 मिलियन (27.6 करोड़) है। इन बीपीएल परिवारों को अपनी जिंदगी बनाने और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी जीवनशैली सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है।


केंद्रीय और राज्य सरकारें विशेष रूप से बीपीएल परिवारों के लिए डिजाइन की गई विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से इन लाभ प्रदान करती हैं। वर्तमान में, 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कई केंद्र सरकार योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन और पहले एसईसीसी -2011 डेटा में बीपीएल परिवारों की सूची से किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं केवल बीपीएल परिवारों के लिए थीं, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना और सहज बिजली हर घर योजना शामिल हैं।

बीपीएल परिवारों के लोग इन योजनाओं के तहत लाभार्थी के रूप में शामिल होने के बारे में चिंतित हैं। हालांकि, एसईसीसी-2011 डेटा से बीपीएल सूची में अपना नाम जांच कर सत्यापित किया जा सकता है। बीपीएल परिवारों की पूरी राज्यवार सूची राज्य सरकार के विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों या एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा विकसित वेबसाइट पर उपलब्ध एसईसीसी -2011 डेटा में देखी जा सकती है।



हालांकि, कुछ अन्य पैरामीटर आधार हो सकते हैं जिनके लिए बीपीएल परिवार / व्यक्ति को केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा या शामिल किया जाएगा। बीपीएल सूची 2018 जैसी कोई बात नहीं है, यह सूची सामाजिक-आर्थिक कास्ट जनगणना डेटा - 2011 का हिस्सा है।

एसईसीसी-2011 डेटा से बीपीएल सूची डाउनलोड करें / How to Download BPL List Data from SECC-2011 Data

नीचे उल्लिखित बीपीएल सूची में एक 2 तरीके हैं जो कोई अपना नाम देख सकते हैं।

1. एनआरईजीए योजना में शामिल करने और बहिष्कार के आधार पर

इस योजना में केवल बीपीएल परिवार शामिल हैं, इसलिए बीपीएल सूची की जांच आधिकारिक वेबसाइट पर नारगा लाभार्थियों की सूची को देखकर की जा सकती है, नीचे पूरी प्रक्रिया है।

एसईसीसी 2011 डेटा से बीपीएल सूची डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार लिंक - ऑल इंडिया बीपीएल सूची पर क्लिक कर सकते हैं
All India BPL List
अखिल भारतीय बीपीएल सूची अखिल भारतीय बीपीएल सूची
यहां उम्मीदवार "राज्य", "जिला", "तहसील / तालुक" और "ग्राम पंचायत" का चयन कर सकते हैं।
अगली सूची प्रकार का चयन किया जाना है या तो यह ऑटो समावेशन / अवमूल्यन या ऑटो बहिष्करण या अन्य पंक्तियों की संख्या के साथ प्रदर्शित होने के लिए है और फिर "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद, नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, पिता का नाम, कुल सदस्य, वंचित कोड और गिनती के साथ पूर्ण बीपीएल सूची निम्नानुसार दिखाई देगी: -
All India BPL List 2018
अखिल भारतीय बीपीएल सूची 2018 अखिल भारतीय बीपीएल सूची
अंत में, उम्मीदवार ग्राम पंचायत बीपीएल सूची में मैन्युअल रूप से अपना नाम खोज सकते हैं।
इसके अलावा, सभी उम्मीदवार एमएस एक्सेल में "एक्सेल में डाउनलोड करें" लिंक के माध्यम से इस बीपीएल सूची फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे दिए गए "प्रिंट" लिंक का उपयोग करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं।
डायरेक्ट लिंक - सीधे SECC-2011 डेटा डाउनलोड करने के लिए, कृपया लिंक पर क्लिक करें - http://164.100.129.6/netnrega/secc_list.aspx

एसईसीसी 2011 - अंतिम बीपीएल सूची 2018 में नाम पाएं/Find Your Name in BPL Final List 2018

यदि बीपीएल श्रेणी से संबंधित कोई भी व्यक्ति और एसईसीसी 2011 डेटा सूची में डाउनलोड में अपना नाम ढूंढने में सक्षम है, तो व्यक्ति विभिन्न सरकारों के लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है। योजनाओं।

लोग बस डाउनलोड की गई .zip फ़ाइलों को निकाल सकते हैं और फिर .xslx प्रारूप (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल) फ़ाइल खोल सकते हैं। इसके बाद, कोई भी व्यक्ति खोज संवाद खोलने के लिए ctrl + f दबा सकता है और सूची में अपना नाम खोज सकता है। यदि किसी व्यक्ति को समान नाम वाले एकाधिक प्रविष्टियां मिलती हैं, तो उसे पते, माता-पिता का नाम और अन्य विवरण से मेल करें।

2. राज्य बुद्धिमान बीपीएल सूची - अपना नाम ढूंढें

एसईसीसी डेटा 2011 सभी 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। सभी उम्मीदवार ग्राम पंचायत बुद्धिमान बीपीएल सुची 2011 में अपना नाम पा सकते हैं: -

राज्य का नाम कुल बीपीएल परिवार लिंक


  1. मध्य प्रदेश 1,47,23,864 देखें सूची
  2. राजस्थान 1,31,36,591 देखें सूची
  3. पुडुचेरी 2,79,857 देखें सूची
  4. झारखंड 60,41,931 देखें सूची
  5. महाराष्ट्र 2,29,62,600 देखें सूची
  6. ओडिशा 99,42,101 देखें सूची
  7. तमिलनाडु 1,75,21,956 देखें सूची
  8. गुजरात 1,16,29,40 9 देखें सूची
  9. आंध्र प्रदेश 1,22,70,164 देखें सूची
  10. छत्तीसगढ़ 57,14,798 देखें सूची
  11. कर्नाटक 1,31,39,063 देखें सूची
  12. मणिपुर 5,78,939 देखें सूची
  13. गोवा 3,02,950 देखें सूची
  14. त्रिपुरा 8,75,621 देखें सूची
  15. उत्तर प्रदेश 3,24,75,784 देखें सूची
  16. अरुणाचल प्रदेश 2,60,217 देखें सूची
  17. दादरा और नगर हवेली 66,571 देखें सूची
  18. हरियाणा 46,30,959 देखें सूची
  19. केरल 76,98,556 देखें सूची
  20. मेघालय 5,54,131 देखें सूची
  21. पंजाब 50,32,199 देखें सूची
  22. जम्मू-कश्मीर 20, 9 4,081 देखें सूची
  23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 92,717 देखें सूची
  24. दमन और दीव 44,968 देखें सूची
  25. हिमाचल प्रदेश 14,27,365 देखें सूची
  26. लक्षद्वीप 10, 9 2 9 देखें सूची
  27. मिजोरम 2,26,147 देखें सूची
  28. उत्तराखंड 19,68,7
  29. पश्चिम बंगाल 2,03,67,144 देखें सूची
  30. बिहार 2,00,74,242 देखें सूची
  31. दिल्ली 33,91,313 देखें सूची
  32. असम 64,27,614 देखें सूची
  33. चंडीगढ़ 2,14,233 देखें सूची
  34. नागालैंड 3,79,164 देखें सूची
  35. सिक्किम 1,20,014 देखें सूची

जैसा कि 2011 के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, इसलिए तेलंगाना लोगों की बीपीएल सूची अलग-अलग मौजूद नहीं है। तेलंगाना राज्य के सभी लोग आंध्र प्रदेश बीपीएल सूची में अपने जिले का चयन करके अपना नाम देख सकते हैं।

एसईसीसी 2011 डेटा सारांश/Secc 2011 Data Summary

2011 के लिए जिलावार ग्रामीण और शहरी डेटा 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में तेलंगाना शामिल नहीं है क्योंकि इसे 2011 के बाद बनाया गया था। यह एसईसीसी डेटा सारांश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है - secc.gov.in

सभी उम्मीदवार जो संपूर्ण सारांश रिपोर्ट देखना चाहते हैं, नीचे दिए गए यूआरएल की जांच कर सकते हैं: -
http://secc.gov.in/statewiseSeccDataSummaryReport?reportType=SECC%20Data%20Summary#

एक नज़र / सारांश रिपोर्ट में एसईसीसी 2011 डेटा निम्नानुसार दिखाई देगा: -
SECC 2011 Data Summary
एसईसीसी 2011 डेटा सारांश SECC 2011 डेटा सारांश

'माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट' फ़ाइल में संपूर्ण एसईसीसी-2011 डेटा रिपोर्ट को सहेजने के लिए "सहेजें रिपोर्ट" का एक विकल्प भी उपलब्ध है। सभी उम्मीदवार ज़ोन-वार सूची भी देख सकते हैं जिसमें संपत्तियों और भूमि स्वामित्व के साथ परिवारों, लिंग, अक्षमता, शिक्षा, जाति, आय और रोजगार प्रोफाइल के प्रकार शामिल हैं।

इसके अलावा, श्रेणीवार सूची एससी / एसटी / महिला / अक्षम और अन्य श्रेणी के लोगों के लिए भी उपलब्ध है। यह सूची आय स्लैब, आय स्रोत, वेतनभोगी नौकरी, घर के प्रकार, बहिष्करण, समावेशन और वंचितता के आधार पर डेटा प्रदर्शित करेगी।

हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना डेटा - 2011

ग्राम पंचायत बुद्धिमान राज्य वीपीएल सूची के अलावा, उम्मीदवार वित्त वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: -

किसी तरह के सुझाव या अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें 

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